दरअसल, केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों के DA को 31 प्रतिशत कर दिया है, अब इसी दिशा में उड़ीसा राज्य के राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों के DA और Arear में जोड़ दिया गया है। उड़ीसा के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों कि तरह 31 प्रतिशत DA और
Arear मिलेगा। बता दें कि इस फैसले से राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा।
सरकार ने सातवें वेतन आयो
ग के तहत
कर्मचारियों को
20 प्रतिशत का डीए एरियर देने का भी ऐलान किया है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि
सरकार ने एक बार फिर
कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू की जाएगी।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल सोमवार को सातवें वेतन आयोग के बकाया का अंतिम 20% जारी करने के निर्देश जारी कर दिये हैं। इससे पहले 80 फीसदी बकाया का पेमेंट किया जा चुका है। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 4 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएमओ की ओर से जारी एक नोट में यह जानकारी दी गई।
कर्मचारियों को मिली खुशखबरी
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने सातवें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन का 20 प्रतिशत बकाया जारी करने का निर्देश जारी कर दिया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत बकाया की पूरी राशि मिल जाएगी। जबकि पहले 80% बकाया जारी किया जा चुका था, इससे लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस खर्च को पूरा करने के लिए 850 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रस्तावित किया गया था। 7th Pay Commission
दरअसल, केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों के DA को 31 प्रतिशत कर दिया है, अब इसी दिशा में उड़ीसा राज्य के राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों के DA और Arear में जोड़ दिया गया है। उड़ीसा के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों कि तरह 31 प्रतिशत DA और
Arear मिलेगा। बता दें कि इस फैसले से राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा।
सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 20 प्रतिशत का डीए एरियर देने का भी ऐलान किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि सरकार ने एक बार फिर कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू की जाएगी।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल सोमवार को सातवें वेतन आयोग के बकाया का अंतिम 20% जारी करने के निर्देश जारी कर दिये हैं। इससे पहले 80 फीसदी बकाया का पेमेंट किया जा चुका है। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 4 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएमओ की ओर से जारी एक नोट में यह जानकारी दी गई।
कर्मचारियों को मिली खुशखबरी
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने सातवें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन का 20 प्रतिशत बकाया जारी करने का निर्देश जारी कर दिया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत बकाया की पूरी राशि मिल जाएगी। जबकि पहले 80% बकाया जारी किया जा चुका था, इससे लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस खर्च को पूरा करने के लिए 850 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रस्तावित किया गया था। 7th Pay Commission
दरअसल, केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों के DA को 31 प्रतिशत कर दिया है, अब इसी दिशा में उड़ीसा राज्य के राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों के DA और Arear में जोड़ दिया गया है। उड़ीसा के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों कि तरह 31 प्रतिशत DA और
Arear मिलेगा। बता दें कि इस फैसले से राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा।
सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 20 प्रतिशत का डीए एरियर देने का भी ऐलान किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि सरकार ने एक बार फिर कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू की जाएगी।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल सोमवार को सातवें वेतन आयोग के बकाया का अंतिम 20% जारी करने के निर्देश जारी कर दिये हैं। इससे पहले 80 फीसदी बकाया का पेमेंट किया जा चुका है। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 4 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएमओ की ओर से जारी एक नोट में यह जानकारी दी गई।
कर्मचारियों को मिली खुशखबरी
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने सातवें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन का 20 प्रतिशत बकाया जारी करने का निर्देश जारी कर दिया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत बकाया की पूरी राशि मिल जाएगी। जबकि पहले 80% बकाया जारी किया जा चुका था, इससे लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस खर्च को पूरा करने के लिए 850 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रस्तावित किया गया था। 7th Pay Commission
दरअसल, केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों के DA को 31 प्रतिशत कर दिया है, अब इसी दिशा में उड़ीसा राज्य के राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों के DA और Arear में जोड़ दिया गया है। उड़ीसा के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों कि तरह 31 प्रतिशत DA और
Arear मिलेगा। बता दें कि इस फैसले से राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा।
सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 20 प्रतिशत का डीए एरियर देने का भी ऐलान किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि सरकार ने एक बार फिर कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू की जाएगी।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल सोमवार को सातवें वेतन आयोग के बकाया का अंतिम 20% जारी करने के निर्देश जारी कर दिये हैं। इससे पहले 80 फीसदी बकाया का पेमेंट किया जा चुका है। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 4 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएमओ की ओर से जारी एक नोट में यह जानकारी दी गई।
कर्मचारियों को मिली खुशखबरी
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने सातवें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन का 20 प्रतिशत बकाया जारी करने का निर्देश जारी कर दिया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत बकाया की पूरी राशि मिल जाएगी। जबकि पहले 80% बकाया जारी किया जा चुका था, इससे लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस खर्च को पूरा करने के लिए 850 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रस्तावित किया गया था। 7th Pay Commission
दरअसल, केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों के DA को 31 प्रतिशत कर दिया है, अब इसी दिशा में उड़ीसा राज्य के राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों के DA और Arear में जोड़ दिया गया है। उड़ीसा के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों कि तरह 31 प्रतिशत DA और
Arear मिलेगा। बता दें कि इस फैसले से राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा।
सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 20 प्रतिशत का डीए एरियर देने का भी ऐलान किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि सरकार ने एक बार फिर कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू की जाएगी।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल सोमवार को सातवें वेतन आयोग के बकाया का अंतिम 20% जारी करने के निर्देश जारी कर दिये हैं। इससे पहले 80 फीसदी बकाया का पेमेंट किया जा चुका है। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 4 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएमओ की ओर से जारी एक नोट में यह जानकारी दी गई।
कर्मचारियों को मिली खुशखबरी
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने सातवें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन का 20 प्रतिशत बकाया जारी करने का निर्देश जारी कर दिया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत बकाया की पूरी राशि मिल जाएगी। जबकि पहले 80% बकाया जारी किया जा चुका था, इससे लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस खर्च को पूरा करने के लिए 850 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रस्तावित किया गया था। 7th Pay Commission
दरअसल, केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों के DA को 31 प्रतिशत कर दिया है, अब इसी दिशा में उड़ीसा राज्य के राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों के DA और Arear में जोड़ दिया गया है। उड़ीसा के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों कि तरह 31 प्रतिशत DA और
Arear मिलेगा। बता दें कि इस फैसले से राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा।
सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 20 प्रतिशत का डीए एरियर देने का भी ऐलान किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि सरकार ने एक बार फिर कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू की जाएगी।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल सोमवार को सातवें वेतन आयोग के बकाया का अंतिम 20% जारी करने के निर्देश जारी कर दिये हैं। इससे पहले 80 फीसदी बकाया का पेमेंट किया जा चुका है। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 4 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएमओ की ओर से जारी एक नोट में यह जानकारी दी गई।
कर्मचारियों को मिली खुशखबरी
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने सातवें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन का 20 प्रतिशत बकाया जारी करने का निर्देश जारी कर दिया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत बकाया की पूरी राशि मिल जाएगी। जबकि पहले 80% बकाया जारी किया जा चुका था, इससे लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस खर्च को पूरा करने के लिए 850 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रस्तावित किया गया था। 7th Pay Commission
दरअसल, केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों के DA को 31 प्रतिशत कर दिया है, अब इसी दिशा में उड़ीसा राज्य के राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों के DA और Arear में जोड़ दिया गया है। उड़ीसा के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों कि तरह 31 प्रतिशत DA और
Arear मिलेगा। बता दें कि इस फैसले से राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा।
सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 20 प्रतिशत का डीए एरियर देने का भी ऐलान किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि सरकार ने एक बार फिर कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू की जाएगी।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल सोमवार को सातवें वेतन आयोग के बकाया का अंतिम 20% जारी करने के निर्देश जारी कर दिये हैं। इससे पहले 80 फीसदी बकाया का पेमेंट किया जा चुका है। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 4 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएमओ की ओर से जारी एक नोट में यह जानकारी दी गई।
कर्मचारियों को मिली खुशखबरी
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने सातवें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन का 20 प्रतिशत बकाया जारी करने का निर्देश जारी कर दिया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत बकाया की पूरी राशि मिल जाएगी। जबकि पहले 80% बकाया जारी किया जा चुका था, इससे लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस खर्च को पूरा करने के लिए 850 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रस्तावित किया गया था। 7th Pay Commission
दरअसल, केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों के DA को 31 प्रतिशत कर दिया है, अब इसी दिशा में उड़ीसा राज्य के राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों के DA और Arear में जोड़ दिया गया है। उड़ीसा के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों कि तरह 31 प्रतिशत DA और
Arear मिलेगा। बता दें कि इस फैसले से राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा।
सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 20 प्रतिशत का डीए एरियर देने का भी ऐलान किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि सरकार ने एक बार फिर कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू की जाएगी।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल सोमवार को सातवें वेतन आयोग के बकाया का अंतिम 20% जारी करने के निर्देश जारी कर दिये हैं। इससे पहले 80 फीसदी बकाया का पेमेंट किया जा चुका है। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 4 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएमओ की ओर से जारी एक नोट में यह जानकारी दी गई।
कर्मचारियों को मिली खुशखबरी
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने सातवें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन का 20 प्रतिशत बकाया जारी करने का निर्देश जारी कर दिया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत बकाया की पूरी राशि मिल जाएगी। जबकि पहले 80% बकाया जारी किया जा चुका था, इससे लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस खर्च को पूरा करने के लिए 850 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रस्तावित किया गया था। 7th Pay Commission
दरअसल, केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों के डीए को 31% कर दिया है। अब इसी दिशा में ओडिशा राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों के डीए और डीआर में इजाफा कर दिया है। ओडिशा के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 31% डीए और डीआर मिलेगा। इस फैसले से राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा
इस हालिया वृद्धि के साथ, डीए मूल आय का 34% होगा। इस कदम से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
New Delhi: The Union cabinet has given approval for 3 percent hike in Dearness Allowance (DA) for the central government under the 7th pay commission.
With this recent rise, DA will be 34% of the basic income. Over 50 lakh government employees and 65 lakh pensioners will profit from this move.
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है.
इस हालिया वृद्धि के साथ, डीए मूल आय का 34% होगा। इस कदम से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
Dearness Allowance (DA) and Dearness Relief (DR) to Central Government employees and pensioners are calculated on the basis of inflation rate as per All India Consumer Price Index (AICPI0IW) released by Labor Bureau, Ministry of Finance. labor and employment.
The average retail inflation rate for the October-December quarter of 2021 was 5.01 per cent, but rose to 6.07 per cent in February this year.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की गणना श्रम ब्यूरो, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI0IW) के अनुसार मुद्रास्फीति दर के आधार पर की जाती है। श्रम और रोजगार।
अक्टूबर-दिसंबर 2021 की औसत खुदरा महंगाई दर 5.01 फीसदी थी, लेकिन इस साल फरवरी में बढ़कर 6.07 फीसदी हो गई।
It may be recalled that in October this year, the Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Narendra Modi, approved to release an additional instalment of Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief (DR) to pensioners w.e.f. 1.7.2021 representing an increase of 3% over the existing rate of 28% of the Basic Pay / Pension, to compensate for price rise.
This increase was in accordance with the accepted formula, which is based on the recommendations of the 7th Central Pay Commission. The combined impact on the exchequer on account of both Dearness Allowance and Dearness Relief would be Rs.9,488.70 crore per annum. This will benefit about 47.14 lakh Central Government employees and 68.62 lakh pensioners.
गौरतलब है कि इस साल अक्टूबर में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी थी। 1.7.2021 मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए मूल वेतन/पेंशन के 28% की मौजूदा दर से 3% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।
यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार थी, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव 9,488.70 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा। इससे लगभग 47.14 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
PM Kisan kyc
