डीएम, एसपी जिलों में दर्ज मुकदमों की समीक्षा करें और पीड़ितों को मुआवजा राशि का भुगतान समय से सुनिश्चित करें: सीएम नीतीश

डीएम, एसपी जिलों में दर्ज मुकदमों की समीक्षा करें और पीड़ितों को मुआवजा राशि का भुगतान समय से सुनिश्चित करें: सीएम नीतीश

डीएम, एसपी जिलों में दर्ज मुकदमों की समीक्षा करें और पीड़ितों को मुआवजा राशि का भुगतान समय से सुनिश्चित करें: सीएम नीतीश 

सांसद श्री विजय कुमार, सांसद श्री आलोक कुमार सुमन और अन्य विधायक, एमएलसी उपस्थित थे, जबकि सांसद श्री प्रिंस राज भी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, प्रमुख मंत्री अनुपम कुमार, सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, दिवेश सेहरा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी गोपाल सिंह, निदेशक अभियोजन प्रभुनाथ सिंह, सचिव विधि फूलचंद्र चौधरी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कमजोर वर्ग अनिल कुमार यादव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम नीतीश

MP Mr. Vijay Kumar, MP Mr. Alok Kumar Suman and other MLAs, MLCs were present, while MP Mr. Prince Raj was also connected through video conferencing from Delhi.

Principal Secretary to Chief Minister Deepak Kumar, Chief Secretary Tripurari Sharan, Director General of Police SK Singhal, Additional Chief Secretary Revenue and Land Reforms Department Vivek Kumar Singh, Additional Chief Secretary of Home Department Chaitanya Prasad, Principal Secretary to Chief Minister Chanchal Kumar, Chief Minister Anupam Kumar, Secretary, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Department, Divesh Sehra, Officer on Special Duty to Chief Minister Gopal Singh, Director Prosecution, Prabhunath Singh, Secretary Vidhi Phoolchandra Choudhary, Additional Director General of Police, Weaker Sections, Anil Kumar Yadav and other senior officers was present.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री सचिवालय में 'संवाद' में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1995 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक हुई. बैठक साढ़े चार घंटे से अधिक समय तक चली। बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव श्री दिवेश सेहरा ने पिछली बैठक की कार्यवाही एवं अनुपालन की विस्तृत जानकारी एक प्रजेंटेशन के माध्यम से दी. समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, अपर पुलिस महानिदेशक (कमजोर वर्ग), निदेशक अभियोजन, सचिव, विधि विभाग ने विभाग में किये जा रहे कार्यों की बिन्दुवार जानकारी दी. विभाग। विभाग। विभाग। विभाग। विभाग। विभाग। इस संबंध में।


बैठक में पुलिस महानिदेशक के स्तर पर दोषियों के निस्तारण के लिए की गई कार्रवाई, पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास सुविधाएं तथा उनसे जुड़े अन्य मामलों की भी समीक्षा की गयी. जिला स्तर पर गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की गतिविधियों, विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा, संबंधित अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करने एवं अन्य कार्यों की जानकारी दी गयी.


सीएम नीतीश


Under the chairmanship of Chief Minister Nitish Kumar, a meeting of the State Level Vigilance and Monitoring Committee constituted under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1995 was held in 'Samvad' at the Chief Minister's Secretariat today. The meeting lasted for more than four and a half hours. In the meeting, Secretary, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Department, Shri Divesh Sehra gave detailed information about the proceedings and compliance of the previous meeting through a presentation. In the course of review, Additional Chief Secretary, Home Department, Additional Chief Secretary Revenue and Land Reforms Department, Additional Director General of Police (Weaker Sections), Director Prosecution, Secretary, Law Department gave point-wise information about the work being done in the department. Department. Department. Department. Department. Department. in this regard.


In the meeting, the action taken for disposal of the culprits at the level of Director General of Police, relief and rehabilitation facilities to the victims and other matters related to them were also reviewed. Information was given about the activities of the monitoring and monitoring committee constituted at the district level, review of the works of special public prosecutors, organizing regular training and orientation programs for the concerned officers and other works.


समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की बैठक में भाग लेने के लिए मैं आप सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को लेकर सभी ने अपने-अपने विचार व सुझाव रखे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत जो बातें सामने रखी गई हैं, उसका एक पक्ष इस अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में है और दूसरा पक्ष के हित में किया जाना चाहिए. अनुसूचित जाति/जनजाति। यह किए जा रहे कार्यों को बेहतर तरीके से निष्पादित करने के बारे में है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग जन प्रतिनिधियों की समस्याओं एवं सुझावों से संबंधित विभागों को अवगत कराए ताकि उन्हें शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके। विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जाए।


मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस महानिदेशक सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ लंबित प्रकरणों की जांच की नियमित रूप से माह में कम से कम एक बार समीक्षा करें ताकि मामलों में तेजी लाई जा सके. पुलिस महानिदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अधिसूचित कार्यों की समीक्षा कर विशेष अभियान चलाकर लंबित प्रकरणों की जांच कर निर्धारित 60 दिनों के भीतर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करें। परिवहन दर में वृद्धि के लिए स्पीडी ट्रायल के लिए विशेष प्रयास करें ताकि समाज के कमजोर वर्ग के सभी लोगों को समय पर न्याय मिल सके। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जिलों में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करें तथा पीड़ितों को समय पर मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करें। जिला स्तर पर गठित सतर्कता एवं निगरानी समिति की गतिविधियों की भी समीक्षा करें।https://www.amazon.in/

मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष लोक अभियोजकों की कार्य क्षमता की समीक्षा की जानी चाहिए और योग्य विशेष लोक अभियोजकों को जिम्मेदारियां सौंपी जानी चाहिए ताकि वे अपने मामलों को बेहतर तरीके से अदालत में पेश कर सकें. इस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों के त्वरित निष्पादन हेतु 9 विशिष्ट विशेष न्यायालयों के गठन की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण करें। केवल इस अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों की सुनवाई विशेष विशेष अदालतों में की जानी चाहिए। अत्याचार के मामले में घटना स्थल का निरीक्षण किया जाना चाहिए। यदि संबंधित अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी जाकर स्थल का निरीक्षण करें। गृह विभाग और कानून विभाग को कन्वर्जन रेट में सुधार और लंबित मामलों को कम करने के लिए नियमित निगरानी करनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि चिकित्सा जांच रिपोर्ट समय पर प्राप्त हो। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को अपने-अपने जिलों में वाहन दर को कम करने और त्वरित परीक्षण में सुधार करने के लिए लगातार समीक्षा करनी चाहिए। विधि विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गवाह समय पर अदालत पहुंचें और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत जिला स्तर पर अत्याचार के पीड़ितों/आश्रितों को तत्काल राहत अनुदान दिया जाना चाहिए.










मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से हमें काम करने का मौका मिला है, तब से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए काफी काम किया गया है. अनुसूचित जातियों में से महादलित वर्ग के लिए विशेष कार्य किया गया। बाद में वे सभी सुविधाएं सभी अनुसूचित जातियों को दी गईं। सरकार के पास आने के बाद सर्वे करने पर पता चला कि 12.5 फीसदी बच्चे और लड़कियां जो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, उनमें से ज्यादातर महादलित और अल्पसंख्यक वर्ग से हैं. सभी बच्चों को स्कूल ले जाया गया। वर्ष 2008 तक पूरे बिहार में 22,000 स्कूल बन चुके थे। अनुसूचित जाति और जनजाति के जिन संस्थानों के भवन अच्छी स्थिति में नहीं थे, उनकी अलग से मरम्मत की गई। शिक्षकों को बहाल कर दिया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति की पहले क्या स्थिति थी यह तो सभी जानते हैं। जब से हम सरकार में आए हैं, तब से इस वर्ग के लिए बहुत काम किया गया है। आज की बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के कार्यों में लगे सदस्यों तथा बेहतर क्रियान्वयन के लिए दिये गये सुझावों पर विभाग को भी शीघ्रता से कार्य करना चाहिये।https://analytics.google.com/

बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री सह सदस्य बिहार विधानसभा श्री जीतन राम मांझी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री रामप्रीत पासवान, शराब निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री श्री सुनील कुमार उपस्थित थे. विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री. महेश्वर हजारी, सांसद श्री विजय कुमार, सांसद श्री आलोक कुमार सुमन और अन्य विधायक, एमएलसी उपस्थित थे, जबकि सांसद श्री प्रिंस राज भी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे.

During the review, the Chief Minister said that I thank all of you members for attending today's meeting. Everyone has put forth their views and suggestions related to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act. He said that the things that have been put forward under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, one side of it is in relation to the action being taken under this Act and the other side should be done in the interest of the Scheduled Castes / Tribes. It is about executing the tasks being done in a better way. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Department should apprise the concerned departments about the problems and suggestions put by the public representatives so that they can be implemented expeditiously. The public representatives should also be informed about the action taken by the department.


The Chief Minister directed that the Director General of Police should regularly review the investigation of pending cases with all the Superintendents of Police at least once in a month so that the cases can be speeded up. The Director General of Police should review the works notified under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act and conduct a special campaign and investigate the pending cases and file the charge sheet in the court within the prescribed 60 days. Make special efforts for speedy trial to increase the conveyance rate so that all the people of the weaker section of the society can get timely justice. The District Magistrate and Superintendent of Police should review the cases registered in the districts and ensure payment of compensation amount to the victims in time. Also review the activities of Vigilance and Monitoring Committee constituted at district level.

The Chief Minister said that the working capacity of Special Public Prosecutors should be reviewed and responsibilities should be assigned to qualified Special Public Prosecutors so that they can present their cases better in the court. For speedy execution of cases registered under this Act, complete the process of formation of 9 exclusive special courts as soon as possible. Only cases registered under this Act should be heard in exclusive special courts. In case of atrocities, inspection of the incident site must be done. If the concerned officers do not do this, then the senior officer should go and inspect the site. The Home Department and the Law Department should do regular monitoring to improve the conversion rate and bring down the pending cases. Ensure that the medical examination report is received in time. The District Magistrate and the Superintendent of Police should continuously review in their respective districts to reduce the conveyance rate and improve speedy trials. The Law Department should ensure that the witnesses reach the court on time and they do not face any kind of problem. He said that under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, relief grant should be given immediately to the victims / dependents of atrocities at the district level.






The Chief Minister said that since we got the opportunity to work, a lot of work has been done for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Special work was done for the Mahadalit class from among the Scheduled Castes. Later all those facilities were given to all the scheduled castes. After conducting the survey after coming to the government, it was found that 12.5 percent of the children and girls who are unable to go to school, most of them come from Mahadalit and minority sections. All the children were taken to school. By the year 2008, 22,000 schools had been built all over Bihar. The institutions of Scheduled Castes and Tribes whose buildings were not in good condition were repaired separately. Teachers were reinstated. Everyone knows what was the condition of Scheduled Castes and Scheduled Tribes earlier. A lot of work has been done for this section since we came to the government. In today's meeting, the members involved in the work for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the suggestions given for better implementation, the department should also work on it expeditiously.

The meeting was attended by former Chief Minister-cum-Member Bihar Vidhan Sabha Shri Jitan Ram Manjhi, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Minister Shri Santosh Kumar Suman, Public Health Engineering Minister Shri Rampreet Paswan, Alcohol Prohibition Products and Registration Minister Shri Sunil Kumar, Deputy Speaker of the Legislative Assembly Shri. Maheshwar Hazari, MP Mr. Vijay Kumar, MP Mr. Alok Kumar Suman and other MLAs, MLCs were present, while MP Mr. Prince Raj was also connected through video conferencing from Delhi.

Principal Secretary to Chief Minister Deepak Kumar, Chief Secretary Tripurari Sharan, Director General of Police SK Singhal, Additional Chief Secretary Revenue and Land Reforms Department Vivek Kumar Singh, Additional Chief Secretary of Home Department Chaitanya Prasad, Principal Secretary to Chief Minister Chanchal Kumar, Chief Minister Anupam Kumar, Secretary, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Department, Divesh Sehra, Officer on Special Duty to Chief Minister Gopal Singh, Director Prosecution, Prabhunath Singh, Secretary Vidhi Phoolchandra Choudhary, Additional Director General of Police, Weaker Sections, Anil Kumar Yadav and other senior officers was present.

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, प्रमुख मंत्री अनुपम कुमार, सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, दिवेश सेहरा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी गोपाल सिंह, निदेशक अभियोजन प्रभुनाथ सिंह, सचिव विधि फूलचंद्र चौधरी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कमजोर वर्ग अनिल कुमार यादव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।






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